लाडकी बहीण योजना: पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या शिफारसी आणि नवीनतम बातम्या | महाराष्ट्र

🖼️ 📸 थंबनेल प्रतिमा येथे जोडा ⬆️

लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवा; पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या शिफारसी

📅 ७ जुलै २०२६ ⏱️ वाचन वेळ: ४ मिनिटे 🏷️ महाराष्ट्र योजना

मुंबई : महाराष्ट्रातील लाखो महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे प्रतीक असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) महत्त्वाची शिफारस केली आहे, जी योजनेच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकते .

🔹 महत्त्वाची बाब : EAC-PM च्या कार्यपत्रिकेनुसार, लाडकी बहीण योजनेमुळे लाभार्थी महिलांच्या बचतीत ८४% आणि मासिक खर्चात ४६% वाढ झाली आहे. तसेच, ही रक्कम चलनवाढ आणि बदलत्या गरजा लक्षात घेता वेळोवेळी वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे .

📈 EAC-PM च्या शिफारशी काय आहेत?

सौम्य कांती घोष (EAC-PM सदस्य) आणि शगिष्णा के यांनी तयार केलेल्या कार्यपत्रिकेत 'अनकंडिशनल वुमन कॅश ट्रान्सफर' योजनांचा आढावा घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या लाडकी बहीण आणि ओडिशाच्या सुभद्रा योजनेच्या अभ्यासात लक्षणीय परिणाम दिसून आले .

• रकमेचा आढावा: चलनवाढीशी सुसंगत राहण्यासाठी हस्तांतरित होणाऱ्या रकमेचा नियमित आढावा घ्यावा. 'लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवा' या मागणीला या शिफारशीमुळे बळ मिळाले आहे .
• 'कॅश-प्लस' मॉडेल: केवळ आर्थिक सहाय्य न देता, त्याचबरोबर महिलांचे कौशल्य विकास, डिजिटल साक्षरता आणि स्वयंसहाय्य गटांशी (SHG) जोडणी करण्याचा सल्ला .
• लाभार्थ्यांची निवड: अधिक चांगल्या पद्धतीने लक्ष्यित लाभार्थी निवडीसाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून निधीचा योग्य वापर होईल .

📊 योजनेचे सकारात्मक परिणाम

या अभ्यासात महाराष्ट्रातील लाभार्थी महिलांच्या खात्यातील शिल्लक सरासरी ₹६,८८४ (८४%) ने वाढली, तर मासिक खर्च ₹१,३४९ (४६%) ने वाढला. दर १०० रुपयांच्या हस्तांतरणापैकी ९० रुपये खर्च झाल्याचे निदर्शनास आले, जे अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे आहे .

📌 विशेष माहिती

योजनेचा कौटुंबिक पातळीवरही सकारात्मक परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रात योजनेमुळे कुटुंबातील इतर सदस्यांची महिनाअखेरची शिल्लक २३% वाढली, तर त्यांचा खर्च ४९% कमी झाला. तसेच, शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनशैलीवरील खर्चात वाढ नोंदली गेली .

⚖️ वित्त आयोगाचा इशारा आणि आव्हाने

सकारात्मक परिणामांसोबतच, १६व्या वित्त आयोगाने या योजनांच्या वाढत्या खर्चाकडे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्राचा रोख हस्तांतरण योजनांवरील खर्च २०२३-२४ मधील ०.६% वरून २०२५-२६ मध्ये ६.२% पर्यंत वाढला आहे . आयोगाने चेतावणी दिली आहे की, जर असाच खर्च सुरू राहिला तर राज्यांची आर्थिक स्थिती दीर्घकाळ अस्थिर होऊ शकते .

🔍 पात्रता पडताळणी आणि ई-केवायसी

अलीकडेच झालेल्या पडताळणी मोहिमेत सुमारे ८० लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले, कारण ते अयोग्य, बनावट किंवा ई-केवायसी पूर्ण न करणारे होते. परिणामी सध्या सुमारे १.६६ ते १.७ कोटी महिला योजनेसाठी पात्र राहिल्या आहेत . राज्य सरकारने या निर्णयाचे समर्थन करत अयोग्य लाभार्थ्यांना पुढील हप्ते देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे .

📅 योजनेतील अद्ययावत बातम्या (जुलै २०२६)

• जून हप्ता: जून महिन्याचा ₹१५०० चा हप्ता २८ जून ते ३० जून किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे .
• निधी मंजूरी: मे २०२६ च्या हप्त्यासाठी ₹३४४.७४ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे .
• विरोधी पक्षांची टीका: विरोधी पक्षांनी ८० लाख महिलांना योजनेबाहेर काढल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर टीका केली आहे .

⚡ पुढील दिशा: पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (EAC-PM) शिफारशी आणि वित्त आयोगाच्या इशाऱ्यांच्या दरम्यान, राज्य सरकार समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. भविष्यात लाडकी बहीण योजनेला इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडण्याचा विचार असल्याची चर्चा आहे, जेणेकरून खर्च नियंत्रणात राहील आणि पात्र महिलांना न्याय मिळेल .

या लेखातील माहिती ७ जुलै २०२६ पर्यंतच्या उपलब्ध बातम्या आणि अहवालांवर आधारित आहे. अधिकृत वेबसाइटवरून नवीनतम अपडेट्स तपासा. | सोशल मीडियावर शेअर करा

#LadkiBahinYojana #Maharashtra #EACPM #WomenEmpowerment #EconomicAdvisoryCouncil